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Questa Cmap, creata con IHMC CmapTools, contiene informazioni relative a: Il Congresso di Vienna, la nascita della Confederazione germanica, sotto la presidenza dell'Austria formazione politica che pur venendo incontro alle nascenti aspirazioni nazionali, era tuttavia priva di una reale consistenza e vedeva la rivalità inevitabile tra le due potenze maggiori (Austria e Prussia), IL CONGRESSO DI VIENNA fu convocato dalle potenze che avevano sconfitto Napoleone, la Francia, rappresentata da Tallyerand e accettata tra i vincitori in quanto Tallyerand riuscì a presentare la Francia come vittima degli eventi, dunque non esponsabile, affermò il principio di intervento, la possibilità di un sovrano di prestare aiuto militare ad un altro sovrano per reprimere eventuali ribellioni e avviò la politica dei congressi, la consuetudine di convocare congressi tra le grandi potenze, la carta europea (e coloniale) con la nascita della Confederazione germanica, sotto la presidenza dell'Austria, IL CONGRESSO DI VIENNA vide protagonisti la Francia, rappresentata da Tallyerand, IL CONGRESSO DI VIENNA vide protagonisti la Russia, rappresentata dallo zar Alessandro I, ridare un assetto geopolitico stabile al continente travagliato da un ventennio di sconvolgimenti assetto che fu influenzato dai 100 giorni di Napoleone, il principio di legittimità ovvero il principio in base al quale in ogni regno andava ripristinato il potere legittimo, risultò chiaro come il popolo francese non avrebbe facilmente accettato una restaurazione completa dell'ancien régime dunque bisognava concedere qualcosa alle richieste della borghesia liberale, IL CONGRESSO DI VIENNA vide protagonisti l'Inghilterra, rappresentata da Castlereagh, la carta europea (e coloniale) con l'ampliamento del regno di Prussia con l'annessione di parte dei territori polacchi e di altri territori tedeschi, IL CONGRESSO DI VIENNA trovò un compromesso tra il principio di equilibrio, la carta europea (e coloniale) con l'ampliamento del territorio dell'impero zarista con l'acquisizione della Finlandia e parte della Polonia, fu influenzato dai 100 giorni di Napoleone in quanto risultò chiaro come il popolo francese non avrebbe facilmente accettato una restaurazione completa dell'ancien régime, il principio in base al quale in ogni regno andava ripristinato il potere legittimo tanto che il principio di legittimità non riportò in vita alcuni degli stati preesistenti alla rivoluzione, come ad esempio la Serenissima Repubblica di Venezia (l'Austria, così rafforzata, poteva meglio intervenire contro un eventuale risveglio rivoluzionario in Francia), su iniziativa dello zar nacque la Santa Alleanza tra Russia, Austria, Prussia, Francia: un patto inizialmente ispirato a finalità generiche all'insegna di una visione mistica del potere regale, poi rinnovato con scopi più concreti di polizia internazionale con l'ingresso dell'Inghilterra (Quadruplice Alleanza) alleanza che affermò il principio di intervento, la possibilità di un sovrano di prestare aiuto militare ad un altro sovrano per reprimere eventuali ribellioni, ridare un assetto geopolitico stabile al continente travagliato da un ventennio di sconvolgimenti assetto che si basava sul principio di legittimità che prevedeva la restaurazione delle antiche dinastie regnanti, con la pretesa di lasciarsi alle spalle la parentesi della rivoluzione e delle guerre napoleoniche come se non fossero accadute, la carta europea (e coloniale) con la nascita del Regno dei Paesi Bassi, in funzione di stato cuscinetto, la carta europea (e coloniale) con il ritorno dei papi nello Stato della Chiesa e dei Borboni a Napoli